गोर्खाको वारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। त्यसपछिका दिनहरू एक किसिमको त्रासदीबाट मान्छेहरूले गुजारिरहेका छन्। यस्तो महाविपत्तिको बेला नेपाललाई सन्सारभरिबाट नै सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। यद्यपि यसको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीलाई हामीले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यसले अन्य थुप्रै चुनौतीका पहाड थप्ने प्रस्ट देखिन्छ। भूकम्प गएको केही घन्टापछि नै भूकम्पको धक्काको प्रवाह नगरी सयौ युवा स्वस्फुर्त रूपमा घाइतेलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउने, रगत दिने, रगत संकलन केन्द्रबाट रगत ल्याउने जस्ता कार्यमा सरिक भए। अहिले पनि गाउँ—गाउँमा युवाहरू सहयोगको हात फैलाएर आफैं खटिरहेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री त्यसबखत बैंककमा थिए। उनलाई नेपाल फर्कन दोस्रो दिन लाग्यो, नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर उनी त्यही दिन नेपाल फर्कन सक्थे अथवा कुनै मित्रराष्ट्रलाई भनेको भए तत्काल उनी काठमाडौं फर्कन सक्थे। तर उनले त्यसो गरेनन्। नेपाल फर्केको चौथो दिन उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे र पाँचौं दिन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा निस्के, जबकि भूकम्पको तेस्रो दिन नै भुटानका प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरिसकेका थिए। बल्ल पाँचौं दिनबाट अधिकांश राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू घाइते भेट्न प्रभावित क्षेत्रमा जानथाले। यसले के प्रस्ट पार्छ भने हाम्रो अघिल्लो पुस्ता व्यवस्थापकीय कुरामा त कमजोर छ नै, दृष्टिकोणका हिसाबले समेत कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिक नेताहरूले गरेको व्यवस्थापकीय कमजोरी, आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरको खिचातानी, ससानो कुरामा गरेको लोभ, सबै क्षेत्रमा भएको अनावश्यक राजनीतीकरण, व्याप्त भ्रष्टाचार, क्षणिक फाइदामा बिक्ने प्रवृत्ति र दूरदृष्टिको अभावले यति सुन्दर देश अविकसित र गरिब देशको सूचीमा छ। ३० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा सस्तोमा श्रम बेच्न विदेशी भूमिमा छन्। आफन्त गुमाउँदा सिंगो देशमा शोक हुँदा ती युवा नेपाल फर्कन पाएनन्। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले विदेशी भूमिमा अाँसु, पसिना र रगत चुहाइरहनुपर्‍यो। देशमा बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। त्यसको १० प्रतिशतले पनि रोजगारी पाउँदैनन्। उनीहरू बाध्यतावश विदेशिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसको प्रमुख कारक अघिल्लो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व नै हो। यो भनिरहँदा तपाईहरूले गरेको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि होइन। तर तपाईहरूले इतिहासमा गरेको योगदानको व्याज खाएर बस्ने बेला हैन यो, हामीले देश पुनर्निर्माणको बहस गरिरहँदा भूकम्पको पीडाबाट गुज्रिएको छिमेकी मुलुक भारतको गुजरात सहर हेर्न सक्छौं। भूकम्पले क्षतविक्षत भएको हाइटी हेर्न सक्छौं या अर्को देश इन्डोनेसिया पनि हेर्न सक्छौं। सन् २००१ मा आएको भूकम्पले गुजरातमा २० सौं हजार मान्छेको ज्यान लियो, लाखौं मान्छे घाइते भए। लाखौं मान्छे घरबारविहीन भए, त्यसको १५ वर्षपछि अहिलेको गुजरात कस्तो छ भन्ने तपाई—हामीले देखेकै छौं। सन् २००४ मा आएको भूकम्पपछिको सुनामीले इन्डोनेसियामात्र हैन, १८ भन्दा बढी देशलाई प्रभाव पार्‍यो। २ लाखभन्दा बढी मानिस मारिए, लाखौं मान्छे घाइते हुनुका साथै घरवारविहीन भए। यति हुँदाहुँदै पनि इन्डोनेसियाले संसारबाट प्राप्त सहयोग र आफ्नै क्षमताको समुचित सदुपयोग गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्‍यो। सन् २०१० मा आएको भूकम्पले हाइटीमा २ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो, ३ लाखभन्दा बढी मानिस घाइते भए, लाखांै मानिस घरवारविहीन भए, संसारभरिबाट हाइटीले सहयोग प्राप्त गर्‍यो। तर त्यसको उचित सदुपयोग भने गर्न सकेन, जसका कारण हाइटीमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। हामीले यी केही उदाहरणबाट नसिक्ने हो भने हाइटीजस्तै संसारको जतिसुकै सहयोग प्राप्त भए पनि हामीले आफ्नै राज्यकोषबाट जति नै खर्च गरे पनि त्यसको समुचित प्रयोग नहुने र वैज्ञानिक ढंगले पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढ्ने हो भने हामी पनि हाइटीकै हालतमा हुनेछाै‌ । त्यसैले यी केही दृष्टान्तबाट सिकेर अबको नेपाल कस्तो बनाउने? युवाको सपना के हो? आउने पुस्ताले कस्तो नेपाल चाहेका छन्? भन्ने कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर विदेश र स्वदेशमै रहेका दक्ष अदक्ष युवालाई बृहत्तर नेपाल पुनर्निर्माण अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ। उनीहरूकै नेतृत्वमा अबको पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। तबमात्रै साँच्चै हामी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं। महाभूकम्पले ल्याएको यो विपत्तिलाई एउटा सुनौलो नेपाल बनाउने अवसरको रूपमा लिऔं। यसो गर्दा हामीले कसकसले केके गुमाउनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि आउने पुस्ताले सुन्दर शान्त र समृद्ध देश देख्न पाउनेछन् र यो पुस्तामाथि सदैव गर्व गर्नेछन् भन्ने ठूलो सोचका साथ युवालाई नेतृत्व सुम्पिएर युवाको नेतृत्वमा नेपाल पुनर्निर्माण अभियानमा जुटौं। यसैमा हामी सबैको र देशको भलो हुनेछ।

https://ekantipur.com/opinion/2015/05/11/408809.html?author=1

नेपाली समाजले दलितलाई पछाडि पारिएको वा उत्पीडित समुदायका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरेको छ । यही साँघुरो बुझाइका कारण दलित समुदायप्रति सहानुभूतिको दृष्टि राखिन्छ । त्यसैले नेपाली राज्यसत्ताले दलितलाई गरेको असमान व्यवहारबारे जुन स्तरमा बहस हुनुपर्थ्यो, अझै हुन सकेको छैन । किनभने राज्यको असमावेशी चरित्रबारे खासै चर्चा हुने गर्दैन ।पछिल्लो दशकमा भएका महत्त्वपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनहरू, खास गरी दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन, महिला आन्दोलन, मधेश विद्रोह, थारू आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका दलित समुदायको प्रतिरोधका कारण नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा आशालाग्दो परिवर्तन भएको छ । तर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि देश जति नै प्यारो र आफ्नो भए पनि राज्य पराई/बिरानो नै छ । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८(४), ४०(१) र धारा ४२ लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना २०७४ को आम निर्वाचनको परिणाममा प्रतिविम्बित भएन । तीनै तहका सरकारमा दलित, मुस्लिम र थारू समुदायको सार्थक प्रतिनिधित्व हुन सकेन । आफैंले बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् नगरेको तथ्य गत निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ । दायाँको तथ्याङ्कले नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतामा जात व्यवस्था र पित्तृसत्ता कति हाबी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ६ बुँदा २ मा पालिका तहको प्रत्येक वडा समितिमा एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले देशैभरि ६,५६७ जना दलित महिला जनप्रतिनिधि चुनिए । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले यस्तो व्यवस्था नगरेको भए दलित महिलालाई वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा देख्न पाइने थिएन । त्यसैले पालिका तहमा देखिएको इन्द्रेनी तस्बिरलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । गएको एक महिनामा पंक्तिकारलाई सातै प्रदेश पुगेर राजनीतिक दलहरूका नेता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, दलित भ्रातृ संस्थाका नेताहरू, दलित अभियन्ताहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र दलित महिला वडा सदस्यहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर मिलेको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश गैरदलित नेताले एउटै रटान लगाएका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो- दलितलाई टिकट दिन त हुन्थ्यो तर दलितलाई टिकट दिए चुनाव नै जित्दैनन् ।

Source: https://ekantipur.com/opinion/2022/04/24/165076592796461838.html?author=1